नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन (Delhi Protest Today) से पहले शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर उठे विवाद के बीच पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राजधानी के मध्य हिस्से में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए और कुछ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा।
इस प्रदर्शन के पीछे सक्रिय युवा आंदोलन ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस प्रक्रिया से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है और जिन पात्र लोगों के नाम गलत तरीके से हटे हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं।
जंतर-मंतर की ओर बढ़ने से पहले कार्रवाई
शनिवार को दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए कई संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए। जंतर-मंतर और मध्य दिल्ली के आसपास बैरिकेडिंग की गई। प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राजधानी पहुंच रहे कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका या हिरासत में लिया।
कार्रवाई का उद्देश्य प्रशासन के अनुसार कानून-व्यवस्था बनाए रखना था। हालांकि, प्रदर्शनकारियों और आंदोलन से जुड़े नेताओं ने इसे विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश बताया।
प्रदर्शन का आयोजन Cockroach Janta Party (CJP) से जुड़े आंदोलन ने किया था। इस समूह की चर्चा बेरोजगार युवाओं से संबंधित एक सोशल मीडिया अभियान के बाद बढ़ी थी। बाद में इस आंदोलन ने चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और सरकारी जवाबदेही जैसे विषयों को भी अपने एजेंडे में शामिल किया।
आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल अभिजीत दिपके को दिल्ली पहुंचने पर पुलिस ने रोका। इस घटनाक्रम ने विरोध प्रदर्शन को और चर्चा में ला दिया।
पूरे घटनाक्रम का विस्तृत विवरण पढ़ने के लिए Reuters की यह रिपोर्ट देखें।
मतदाता सूची के कितने नाम हटे?
इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या है। आंदोलन से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस आंकड़े को लेकर विवाद है।
चुनाव आयोग का पक्ष है कि बड़ी संख्या में प्रविष्टियों को सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया था। आयोग के अनुसार, ऐसे मामलों में मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अपात्र हो चुके मतदाताओं की प्रविष्टियों की जांच की जाती है। जिन पात्र लोगों के नाम गलत तरीके से हटे हैं, वे दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं।
इसलिए 13 करोड़ नामों के बारे में किए जा रहे दावे को सीधे इतने पात्र मतदाताओं के मतदान अधिकार समाप्त होने के बराबर मानना उचित नहीं होगा। इसके लिए अंतिम मतदाता सूची, हटाए गए नामों का वास्तविक विवरण और पुनः पंजीकरण के आंकड़ों की जांच जरूरी है।
SIR पर राजनीतिक टकराव क्यों बढ़ा?
विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन रखना है, लेकिन इसकी प्रक्रिया और समय-सीमा को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आते रहे हैं।
विपक्षी दलों का कहना है कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से हट जाता है तो उसे शिकायत दर्ज कराने और नाम वापस जुड़वाने की पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि मतदान का अधिकार तभी प्रभावी है, जब मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल हों।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग के लिए मतदाता सूची में दोहराव, मृत मतदाताओं और स्थानांतरित लोगों से जुड़ी प्रविष्टियों की जांच करना भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में विवाद का समाधान राजनीतिक आरोपों के बजाय दस्तावेजों, आंकड़ों और स्पष्ट प्रक्रिया से ही संभव है।
दिल्ली में यातायात और आम लोगों पर असर
प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों का असर राजधानी में सामान्य आवाजाही पर पड़ा। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बदलाव किए गए और सुरक्षा जांच बढ़ाई गई।
इस प्रकार की स्थिति में कार्यालय जाने वाले लोगों, छात्रों और दूसरे यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है। प्रशासन के लिए चुनौती यह रहती है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए नागरिकों की दैनिक आवाजाही भी यथासंभव सामान्य रखी जाए।
आगे क्या होगा?
प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच बातचीत की संभावना पर नजर रहेगी। यदि मतदाता सूची की प्रक्रिया को लेकर सार्वजनिक स्तर पर स्पष्ट आंकड़े और शिकायत निवारण के परिणाम उपलब्ध कराए जाते हैं, तो विवाद के वास्तविक स्वरूप को समझना आसान हो सकता है।
इस विषय की पृष्ठभूमि और पहले हुए राजनीतिक घटनाक्रम के लिए Jandakhal की चुनाव आयोग प्रदर्शन से जुड़ी पिछली रिपोर्ट पढ़ें।
