ECMS Approval: 7,500 करोड़ के 12 नए आवेदन मंजूर, आयात घटेगा
नई दिल्ली: ECMS Approval के तहत केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना यानी ECMS में 7,500 करोड़ रुपये से अधिक के 12 नए आवेदनों को मंजूरी दी है। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस फैसले को देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे बनाने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
कच्चे माल और मशीनों पर भी जोर
सचिव कृष्णन ने बताया कि नए आवेदनों में सामग्री और पूंजीगत वस्तुओं से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। यानी अब सिर्फ पुर्जे ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और मशीनें भी देश में तैयार करने पर काम होगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला के अलग-अलग हिस्सों में योजना का दायरा बढ़ेगा।
ECMS Approval: आयात पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य
इस योजना का मकसद देश में कलपुर्जों का घरेलू तंत्र खड़ा करना और विदेशों से आयात पर भारत की निर्भरता कम करना है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगने वाले कई पुर्जे अभी बड़ी मात्रा में बाहर से मंगाए जाते हैं। देश में इनका उत्पादन बढ़ने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं।
सेमीकॉन 2.0 मंच की शुरुआत
सरकार ने शुक्रवार को ही सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेमीकॉन 2.0 वेब एप्लिकेशन मंच भी शुरू किया। सेमीकंडक्टर यानी चिप आज हर इलेक्ट्रॉनिक सामान की रीढ़ है और भारत इस क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
योजना की आधिकारिक जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की वेबसाइट पर मिलती है। देश की बड़ी खबरें और कारोबार की खबरें जनदखल पर पढ़ें।
