Krishak Unnati Yojana 2026:छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बंपर खुशखबरी: कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा बोनस, सरकार देगी ₹13,839 प्रति एकड़

Krishak Unnati Yojana 2026: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राज्य सरकार ने धान खरीदी (Paddy Procurement) शुरू होने से पहले एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश के किसानों को अब ‘कृषक उन्नति योजना’ (Krishak Unnati Yojana) के तहत धान की पूरी पैदावार न बेच पाने या कम धान बेचने पर भी भारी नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए योजना के नए दिशा-निर्देश (12 नवंबर 2026 को) जारी कर दिए हैं, जिसके तहत किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा फायदा, समझें नया फॉर्मूला

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता (बोनस) राशि सुनिश्चित तौर पर दी जाएगी।

क्या है सरकार का फॉर्मूला?

• सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी तय की है।
• इसमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP – ₹2441) घटाकर, अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि की गणना की गई है।
• यानी सरकार प्रति क्विंटल 659 रुपये की अतिरिक्त आदान सहायता देगी।

बिना पूरा धान बेचे कैसे मिलेगा लाभ?

• अगर कोई किसान किसी कारणवश प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे उसके द्वारा बोए गए पूरे धान के रकबे पर ₹13,839 प्रति एकड़ की ही सहायता राशि मिलेगी।
• उदाहरण 1: यदि किसी किसान ने 1 एकड़ में सिर्फ 15 क्विंटल धान बेचा है, तब भी उसे पूरे ₹13,839 मिलेंगे।
• उदाहरण 2: अगर किसान ने 2.5 एकड़ में 38 क्विंटल धान बेचा है, तब भी उसे पूरे रकबे के हिसाब से ₹34,597.50 की सहायता राशि प्राप्त होगी।

कौन होगा इस योजना का पात्र?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

• किसान का खरीफ 2026-27 के लिए आधिकारिक पोर्टल (http://cgpaddyonline.co.in) पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
• ऐसे किसान जिनसे मार्कफेड (Markfed) ने सहकारी समिति/लैंप्स के माध्यम से धान खरीदा हो।
• बीज निगम (Beej Nigam) से धान बीज उपार्जन कराने वाले पंजीकृत बीज उत्पादक किसान।
• एग्रीस्टैक (Agristack) में किसान का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
• डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में धान के बोए गए रकबे की पुष्टि होने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। (नोट: ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति और शासन के संस्थान इसके पात्र नहीं होंगे।)

खाते में कैसे आएगा पैसा?

• किसानों को सहायता राशि का भुगतान सीधे उनके आधार से लिंक बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) किया जाएगा।
• यह वितरण मार्कफेड और बीज निगम के माध्यम से होगा।
• जिन क्षेत्रों में DCS डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी (Girdawari) के आधार पर सत्यापित रकबे पर यह सहायता दी जाएगी।

अवैध बिक्री और बिचौलियों पर लगेगी लगाम

सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत तो मिलेगी ही, साथ ही धान की अवैध तस्करी पर भी रोक लगेगी। पहले कई किसान अपना 21 क्विंटल का कोटा पूरा करने के लिए कम उत्पादन होने पर बाजार या बिचौलियों से धान खरीदकर सोसायटी में बेचते थे। अब पूरे रकबे पर तय सहायता राशि मिलने से इस व्यवस्था पर रोक लगेगी और किसानों का पैसा बिचौलियों की जेब में नहीं जाएगा।