नई दिल्ली: Delhi NCR Vehicle Pollution को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में तेज बढ़ोतरी हुई है और इस पर तुरंत दखल देने की जरूरत है। अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा है।
पराली घटी, पर वाहनों का धुआं बढ़ा
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि पेश आंकड़ों से साफ है कि चारों राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं काफी घटी हैं, जो सराहनीय है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों से एक और गंभीर चिंता सामने आई है, और वह है वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में तेज बढ़ोतरी। यह आदेश 6 नवंबर को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया था।
Delhi NCR Vehicle Pollution: पड़ोसी राज्यों के वाहन भी जिम्मेदार
अदालत ने कहा कि दिल्ली और NCR भौगोलिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। इन इलाकों को अपनी सीमा के भीतर चलने वाले वाहनों के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों का बोझ भी उठाना पड़ता है। बड़ी संख्या में व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक वाहनों के शहर में आने से हालात और बिगड़ते हैं।
पुराने वाहनों पर रोक का ब्योरा मांगा
पीठ ने तय अवधि से पुराने और नियम न मानने वाले वाहनों के NCR में प्रवेश और संचालन पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC नियमों के पालन, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, राज्यों के बीच तालमेल और अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपायों की समयबद्ध कार्ययोजना भी मांगी गई है। राज्यों को 2 हफ्ते में ब्योरा देना है।
आगे की सुनवाई की तारीखें
वाहन उत्सर्जन मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी। ठोस कचरा, पराली और पटाखों से जुड़े मामले की सुनवाई 25 नवंबर, निर्माण, बिजली संयंत्रों और उद्योगों के प्रदूषण की 26 नवंबर और हरित क्षेत्र के संरक्षण की सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
वायु गुणवत्ता की आधिकारिक जानकारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की वेबसाइट पर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की खबरें और प्रदूषण से जुड़ी खबरें जनदखल पर पढ़ें।
