CG Paddy Procurement: धान खरीदी की नई नीति से किसानों को बड़ी राहत, कोचियों पर लगाम और सरकार को होगी भारी बचत
CG Paddy Procurement: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए लागू की गई धान खरीदी की नई व्यवस्था सरकारी खरीदी के पूरे गणित को बदलने वाली है। इस नई नीति से किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ का पूरा कोटा बेचने की अनिवार्यता से बड़ी राहत मिली है। अब किसान अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेच सकेंगे और बचे हुए कोटे पर निर्धारित पात्रता के आधार पर 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता (बोनस) प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से दूसरे राज्यों से धान लाकर खपाने वाले बिचौलियों और कोचियों के नेटवर्क पर भी सीधा अंकुश लगेगा।
बिलासपुर संभाग में घटेगी खरीदी, सरकार को होगी बचत(CG Paddy Procurement)
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं: बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM), जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली और सक्ती।
- इन छह जिलों में करीब 5,50,997 किसानों का पंजीयन है, जिनका कुल रकबा 6,15,955 हेक्टेयर है।
- पूरे रकबे में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होने पर सरकार को करीब 31.44 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना पड़ता, जिसका भुगतान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 9,747.64 करोड़ रुपये होता।
- नई नीति के बाद, यदि किसान औसतन 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचते हैं, तो खरीदी घटकर करीब 22.46 लाख मीट्रिक टन रह जाएगी। अनुमान है कि इस नई व्यवस्था से सरकार को धान खरीदी के भुगतान में करीब 9,047 करोड़ 74 लाख रुपये की बचत हो सकती है।
वनांचल के किसानों को मिलेगी सबसे बड़ी राहत
- कोरबा और GPM: इन जिलों में पहाड़ी और असिंचित जमीन के कारण धान की पैदावार कम (औसतन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़) होती है। पहले 21 क्विंटल का कोटा पूरा करने के लिए यहां के किसानों को बिचौलियों से अतिरिक्त धान खरीदना पड़ता था। नई व्यवस्था में शेष पात्र मात्रा पर आदान सहायता मिलने से उन्हें यह मजबूरी नहीं उठानी पड़ेगी।
मैदानी इलाकों में जमकर बिकेगा धान
- मुंगेली: उपजाऊ मैदानी जमीन और अनुकूल कृषि परिस्थितियों के कारण यहां औसतन 18 से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन होता है। यहां के किसान अपना अधिकतम पात्र धान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।
- जांजगीर-चांपा और सक्ती: हसदेव बांगो परियोजना से शानदार सिंचाई सुविधा मिलने के कारण इन जिलों में भी किसान अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में धान बेचेंगे।
दूसरे राज्यों से धान की तस्करी पर लगेगी रोक
पिछले वर्षों में कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में 21 क्विंटल का कोटा पूरा करने की आड़ में बिचौलिए ओडिशा और मध्यप्रदेश से सस्ता धान लाकर खरीदी केंद्रों में खपाते थे। नई नीति में वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने और शेष कोटे पर भी बोनस मिलने से फर्जी खरीदी पर स्वतः रोक लग जाएगी। अकेले बिलासपुर जिले में ही इस वर्ष 7.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो अब पूरी तरह से पारदर्शी होने की उम्मीद है।
