Sai Cabinet Decisions: नलजल नियम को मंजूरी, पंचायतों को इनाम

CG News (रायपुर): Sai Cabinet Decisions में आज जल जीवन मिशन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।
नलजल संचालन नियम को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण नलजल संचालन और प्रबंधन नियम के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत साल 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर दिया जाएगा और जल जीवन मिशन के नए मानक लागू होंगे।
Sai Cabinet Decisions: छोटी पंचायतों को मदद
नए नियमों के तहत 1 हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह मदद ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ से दी जाएगी। इससे छोटे गांवों में पेयजल व्यवस्था चलाने में आने वाली आर्थिक दिक्कतें कम होंगी।
जल प्रभार वसूली पर इनाम
नए नियमों में पंचायतों के लिए हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना जरूरी किया गया है। जो पंचायतें 75 प्रतिशत से ज्यादा राशि वसूलेंगी, उन्हें 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इससे पंचायतों को नलजल योजनाएं खुद चलाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
और फैसलों का इंतजार
बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था, 14 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र और अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद थी। IBC24 की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी फैसलों की जानकारी लगातार अपडेट हो रही है। पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिनमें सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रमुख थी।
पेयजल योजनाओं की आधिकारिक जानकारी जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर मिलती है। साय कैबिनेट की खबरें और छत्तीसगढ़ सरकार की खबरें जनदखल पर पढ़ें।






