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DPI Show Cause Notice:छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की बड़ी सख्ती: बाकी बचे जिलों के DEO को DPI का ‘कारण बताओ नोटिस’, रुक सकती है अक्टूबर की सैलरी

DPI Show Cause Notice:छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के स्कूल शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। काम में लापरवाही बरतने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।

DPI ने बलौदाबाजार और बलरामपुर जिले को छोड़कर राज्य के बाकी सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी किया है। अगर इन अधिकारियों ने तय समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अक्टूबर महीने की सैलरी (Salary) रोकी जा सकती है।

क्या है पूरा मामला? स्कूल बिल्डिंग की मांगी गई थी जानकारी(DPI Show Cause Notice)

दरअसल, प्रदेश भर में जर्जर हो चुके या बिना भवन वाले स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने 7 सितंबर को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया था। इस पत्र के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) से ऐसे स्कूलों की विस्तृत जानकारी मांगी गई थी:

  • जिनके पास अपनी खुद की बिल्डिंग (School Building) नहीं है।
  • या फिर जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और उसमें तत्काल मरम्मत (Repair) की सख्त जरूरत है।

DPI ने यह पूरी जानकारी शासन को भेजने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को एक हफ्ते का समय दिया था।

सिर्फ दो जिलों ने दिया जवाब, बाकी ने दिखाई लापरवाही

एक हफ्ते की डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी प्रदेश के अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। संचालनालय के अनुसार, सिर्फ बलौदाबाजार (Balodabazar) और बलरामपुर (Balrampur) जिले के शिक्षा अधिकारियों ने ही समय पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन दो जिलों को छोड़कर राज्य के किसी भी अन्य जिले के DEO ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही स्कूलों की जानकारी भेजी।

3 दिन का अल्टीमेटम: नहीं तो रुकेगा अक्टूबर का वेतन

DEO के इस ढुलमुल रवैये पर अब संचालनालय ने सख्त ऐतराज जताया है। DPI ने दोबारा सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है।

नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्कूलों की बिल्डिंग से जुड़ी यह जानकारी शासन के लिए बेहद जरूरी है। बार-बार निर्देश देने के बावजूद समय पर जानकारी न देना सरकारी कामकाज के प्रति घोर लापरवाही (Negligence) को दर्शाता है। संचालनालय ने अब सभी DEO को अपना स्पष्टीकरण और स्कूलों से जुड़ी मांगी गई जानकारी जमा करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आदेश में कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि 3 दिन में जानकारी नहीं मिली या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संबंधित DEO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी अक्टूबर माह की सैलरी रोकने (Salary Withheld) की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी।

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