छत्तीसगढ़ में बंद GST नंबरों से करोड़ों का कारोबार, AI से पकड़े गए करीब 3000 कारोबारी
छत्तीसगढ़ में जीएसटी से जुड़ी एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। राज्य में ऐसे करीब 3000 कारोबारियों, संस्थानों और फर्मों की पहचान किए जाने की खबर है, जिनके जीएसटी पंजीयन रद्द हो चुके थे, लेकिन उन नंबरों का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों में जारी रहने के संकेत मिले। बिलासपुर और रायपुर समेत अलग-अलग हिस्सों में सामने आए मामलों की पहचान डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जांच से होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध मामलों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं और जहां जानबूझकर फर्जीवाड़े के संकेत मिल रहे हैं, वहां आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है।
Closed GST Numbers Chhattisgarh मामले में क्या मिला?
मामले की अहम बात सिर्फ यह नहीं है कि किसी फर्म का जीएसटी नंबर बंद था। जांच का केंद्र यह है कि पंजीयन निरस्त होने के बाद भी उसी नंबर का इस्तेमाल कथित रूप से बिलिंग और कारोबार में किया गया या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि संदिग्ध फर्मों के रिटर्न, ई-वे बिल, बैंकिंग पैटर्न और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान किया गया। इसी प्रक्रिया में ऐसे लेन-देन सामने आए, जिनका पैटर्न सामान्य कारोबारी गतिविधियों से मेल नहीं खा रहा था।
जीएसटी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत कारोबारी की पहचान उसके GSTIN से होती है। किसी कारोबारी का पंजीयन निरस्त हो जाने के बाद उसके पुराने नंबर की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है। इसलिए कारोबारियों के लिए अब केवल बिल पर GSTIN लिखा होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बड़ी खरीद या नियमित सप्लाई की स्थिति में सामने वाली फर्म के पंजीयन की मौजूदा स्थिति जांचना महत्वपूर्ण हो जाता है।
फर्जी बिल और ITC की भी जांच
रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कुछ मामलों में फर्जी बिल और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC के संभावित दुरुपयोग की भी जांच की जा रही है। कुछ पंजीकरण ऐसे बताए गए हैं जिनके पते पर वास्तविक कारोबारी गतिविधि नहीं मिली। जांच में कुछ किरायानामों और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों पर भी सवाल उठने की बात कही गई है।
ITC का सीधा मतलब है कि वैध कारोबारी खरीद पर चुकाए गए पात्र टैक्स का क्रेडिट आगे की टैक्स देनदारी में लिया जा सकता है। लेकिन यदि खरीद का आधार ही संदिग्ध बिल हो, विक्रेता वास्तविक न हो या दस्तावेजों में गंभीर विसंगति मिले, तो पूरी लेन-देन शृंखला जांच के दायरे में आ सकती है।
किन क्षेत्रों के कारोबार पर नजर?
प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल उपकरण, फर्नीचर और कुछ मौसमी कारोबार से जुड़े मामलों में भी संदिग्ध पैटर्न मिले हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन क्षेत्रों के सभी कारोबारी संदेह के घेरे में हैं। कार्रवाई उन विशिष्ट GSTIN और लेन-देन पर केंद्रित है जिन्हें विभागीय विश्लेषण में संदिग्ध पाया गया है।
जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि डिजिटल टैक्स व्यवस्था में अलग-अलग डेटा सेट को एक साथ पढ़ना संभव हो रहा है। रिटर्न में कारोबार नहीं दिखना, लेकिन दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड में गतिविधि जारी मिलना जांच एजेंसियों के लिए शुरुआती संकेत बन सकता है।
नोटिस मिलने के बाद क्या होगा?
नोटिस जारी होना अपने आप में अपराध सिद्ध होना नहीं है। संबंधित कारोबारी को अपने दस्तावेज और लेन-देन का स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलता है। जवाब, उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाती है। जहां विभाग को जानबूझकर फर्जी दस्तावेज, बोगस बिलिंग या टैक्स चोरी के प्रमाण मिलते हैं, वहां मामला गंभीर हो सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश कारोबारियों के लिए रिकॉर्ड की शुद्धता से जुड़ा है। खरीद की वास्तविकता, सप्लायर का सक्रिय GSTIN, ई-वे बिल, भुगतान रिकॉर्ड और इनवॉइस का मिलान अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण है।
राज्य में करीब 3000 संदिग्ध मामलों की पहचान का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन प्रत्येक मामले का परिणाम जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल विभागीय कार्रवाई का फोकस डिजिटल रिकॉर्ड में मिले अंतर और संदिग्ध कारोबारी गतिविधियों की वास्तविकता की जांच पर है।
