Railway Act New Fines: जन विश्वास अधिनियम के तहत रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव, अपराधों पर अब लगेगा सीधा जुर्माना

भारतीय रेलवे (Railway Act New Fines) से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और पूर्व तट रेलवे ने आम यात्रियों की जागरूकता के लिए ‘जन विश्वास अधिनियम 2026’ के तहत रेल अधिनियम 1989 में किए गए प्रमुख बदलावों को लागू कर दिया है। इन नए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और न्याय व्यवस्था को सुगम बनाना है। इसके तहत ट्रेन और रेलवे परिसर में होने वाले कई छोटे अपराधों को अब आपराधिक मुकदमे (Criminal Trial) की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

संशोधनों के मुख्य बिंदु: अब नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, Railway Act New Fines

नए नियमों के अनुसार, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए दंड प्रक्रिया को सरल बना दिया है:

• ऑन-द-स्पॉट जुर्माना: यदि कोई आरोपित मौके पर ही (On-the-spot) तय जुर्माने का भुगतान कर देता है, तो उसे अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
• कोर्ट का विकल्प: यदि कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माना नहीं देता है, तो उस मामले का निपटारा सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
• कठोर दंड का प्रावधान: ध्यान रहे कि बार-बार अपराध दोहराने वाले यात्रियों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा; ऐसे मामलों में कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा।
• धाराओं में बदलाव: नए संशोधन के तहत रेल अधिनियम की धारा 158 और 176 को पूरी तरह से समाप्त (हटा) कर दिया गया है। इन दोनों धाराओं से जुड़े उपबंधों को अब नई धारा 179 के अंतर्गत समाहित किया गया है।

रेलवे के नए जुर्माने की पूरी लिस्ट (New Penalty List)

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न अपराधों पर तय किए गए नए जुर्मानों की सूची नीचे दी गई है:

रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी और सहयात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए रेलवे के नियमों का कड़ाई से पालन करें।