Raigarh Gangrape Case: आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत का सख्त फैसला, 2 को उम्रकैद और 4 को 20-20 साल की कठोर सजा
Raigarh Gangrape Case:रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के केसाईपाली में अगस्त 2024 में एक आदिवासी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय (अत्याचार निवारण) ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। घटना के करीब दो साल एक महीने बाद आए इस फैसले में अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधों में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती।
दोषियों की सजा का विवरण(Raigarh Gangrape Case)
विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल की दलीलों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इन 6 आरोपियों को सजा सुनाई है (सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी):
- आजीवन कारावास (उम्रकैद): सचिदानंद साहू उर्फ मुनु साहू और उत्तम मिर्धा।
- 20-20 साल का सश्रम कारावास: कृष्णा चौहान उर्फ राहुल चौहान, नरेंद्र उर्फ छोटू सिदार, बबलू चौहान और राहुल खड़िया।
- नाबालिग आरोपी: इस मामले में शामिल नाबालिग आरोपियों का चालान पुलिस द्वारा किशोर न्यायालय (Juvenile Court) में अलग से पेश किया गया था।
मेला देखने निकली थी पीड़िता, रास्ते में हुई दरिंदगी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 अगस्त 2024 की शाम पीड़िता अकेली पैदल रायगढ़ का मेला देखने के लिए घर से निकली थी। केसाईपाली रोड पर मुख्य मार्ग के पास पहले से परिचित आरोपी कृष्णा चौहान अपने चार अन्य साथियों के साथ मौजूद था। उसने महिला को रोका और बातचीत के बहाने उसका हाथ पकड़कर जबरन तालाब की ओर खींच ले गया। विरोध करने पर दरिंदों ने उसे जान से मारकर शव वहीं फेंक देने की धमकी दी।
दर्रीतालाब के पचरी घाट पर सबसे पहले कृष्णा ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान वहां तीन-चार अन्य युवक भी पहुंच गए और उन्होंने भी बारी-बारी से महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया।
खंडहर में ले जाकर दोबारा किया दुष्कर्म
दरिंदगी का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद कृष्णा और उसका एक साथी महिला को धमकाते हुए खेत के रास्ते मंदिर के पास स्थित एक खंडहर मकान में ले गए। साथी बाहर पहरा देता रहा और अंदर कृष्णा ने दोबारा महिला से दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी कृष्णा महिला को अपने घर की ओर ले गया और किसी को भी यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
मौका पाकर पीड़िता ने आरोपी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर आई एक महिला ने पूरी बात सुने बिना ही दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद पीड़िता ने घबराकर गांव के सरपंच को फोन किया। सरपंच ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को गांव वापस लाया, जिसके बाद अगली सुबह महिला ने अपनी मां और सरपंच के साथ थाने पहुंचकर नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कराई।
तत्कालीन सीएसपी की जांच और DNA टेस्ट ने किया केस मजबूत
इस संवेदनशील मामले की विवेचना तत्कालीन सीएसपी (CSP) आकाश शुक्ला ने की थी। जांच के दौरान आरोपियों पर एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) की धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को पुख्ता करने के लिए डीएनए (DNA) परीक्षण कराया और जेल में आरोपियों की शिनाख्त परेड भी कराई गई। वारदात के महज दो दिन बाद, 21 अगस्त 2024 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
अदालत की सख्त टिप्पणी और प्रतिकर का आदेश
सजा पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि आरोपी पहली बार अपराध में शामिल हुए हैं और परिवार के जिम्मेदार सदस्य हैं, इसलिए उन्हें न्यूनतम सजा दी जाए। हालांकि, अदालत ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
विशेष न्यायालय ने सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की कि अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुआ यह कृत्य न केवल महिला के खिलाफ, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। समाज में सही संदेश देने और ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर दंड अनिवार्य है। इसके साथ ही, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ‘पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना’ के तहत पीड़िता को उचित प्रतिकर (Compensation) राशि दिलाने की अनुशंसा करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं।
