
नई दिल्ली: Aadhaar Rule Change को लेकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने संकेत दिया है कि योजनाओं का पैसा देने के लिए आधार कार्ड की जगह बायोमेट्रिक पहचान और वोटर ID यानी EPIC नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई अंतिम फैसला या आधिकारिक नियम जारी नहीं किया है।
कार्यशाला में दिया था बयान
30 अक्टूबर को पंचायती राज मंत्रालय ने पीपुल्स प्लान कैंपेन 2026-27 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी। इसमें मंत्री ललन सिंह ने लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया पर बात की। उन्होंने कहा कि अब भुगतान का आधार केवल आधार कार्ड नहीं रहेगा। मंत्री ने आधार बनाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आजकल आधार बनाने वाली संस्थाएं आसानी से मिल जाती हैं और कुछ ही मिनटों में आधार बन जाता है।
Aadhaar Rule Change: किन योजनाओं पर पड़ सकता है असर
केंद्र की कई योजनाओं में लाभार्थी की पहचान और बैंक खाते में पैसा भेजने के लिए आधार का इस्तेमाल होता है। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम VB-G RAM G शामिल हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी आधार से जुड़े बैंक खाते इस्तेमाल होते हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन की कुछ योजनाओं में भी आधार प्रमाणीकरण जरूरी है।
लाभार्थियों को अभी कुछ नहीं बदलना
सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि नई व्यवस्था किन योजनाओं में और कब से लागू होगी। इसलिए लाभार्थियों को अपने आधार से जुड़े दस्तावेजों या ई-केवाईसी में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जब तक नए नियमों की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।
आधार से जुड़ी आधिकारिक जानकारी UIDAI की वेबसाइट पर मिलती है। सरकारी योजनाओं की खबरें और पीएम किसान अपडेट जनदखल पर पढ़ें।






