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Raipur Nakti Village Demolition: विधायक कॉलोनी के लिए 80 मकानों पर चला बुलडोजर, पुलिस और ग्रामीणों में भारी झड़प

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना इलाके स्थित नकटी गांव में सोमवार सुबह हालात तब बेहद तनावपूर्ण हो गए, जब प्रशासन ने प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस Raipur Nakti Village Demolition (रायपुर नकटी गांव डिमोलिशन) अभियान के तहत करीब 80 मकानों को ढहा दिया गया है। सुबह से ही गांव में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात थे। जैसे ही जेसीबी (JCB) मशीनें गांव में घुसीं, ग्रामीण अपने घरों को बचाने के लिए सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच भारी धक्का-मुक्की देखने को मिली।

1000 से अधिक जवानों की तैनाती और PM आवासों पर कार्रवाई

प्रशासन को इस विरोध का अंदेशा पहले से था, इसलिए रविवार देर रात से ही नकटी गांव और उसके आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर एक हजार से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

  • प्रशासन की टीम ने कड़े सुरक्षा घेरे के बीच यह बेदखली अभियान चलाया।
  • ग्रामीण जेसीबी मशीनों के सामने अड़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाकर घरों को तोड़ना जारी रखा।
  • हैरानी की बात यह है कि जिन मकानों को तोड़ा गया है, उनमें से 32 मकान ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ और ‘इंदिरा आवास योजना’ के तहत बने हुए थे।

टूटते घरों के सामने दिखा परिवारों का दर्द

कार्रवाई के दौरान नकटी गांव का माहौल बेहद भावुक कर देने वाला था। अपने हाथों से बनाए गए घरों को आंखों के सामने मलबे में तब्दील होते देख महिलाएं फूट-फूटकर रोने लगीं। बुजुर्ग और बच्चे मलबे के पास खड़े बेबस नजर आए। बारिश के मौसम में बेघर हुए कई परिवार अपना बचा-खुचा घरेलू सामान बाहर निकालकर खुले आसमान के नीचे बैठे दिखे। इसी बीच एक छोटी बच्ची के रोते हुए कहे गए शब्दों ने सभी की आंखें नम कर दीं, जब उसने कहा कि प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई के कारण आज उनके घर में खाना तक नहीं बन पाया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आश्वासन का क्या हुआ?

इस Raipur Nakti Village Demolition से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें उम्मीद थी कि फिलहाल उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे।

  • ग्रामीणों का दावा: महज दो दिन पहले ही क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की थी।
  • उन्होंने कथित तौर पर भरोसा दिलाया था कि बारिश के मौसम में किसी को बेघर नहीं किया जाएगा और मकान नहीं हटाए जाएंगे।
  • सांसद के इसी आश्वासन के कारण ग्रामीणों ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी। सोमवार को अचानक हुई इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी चरम पर है। विरोध स्वरूप कई महिलाओं ने पुलिस के सामने बैठकर धरने की कोशिश भी की।

प्रशासन का तर्क: नया रायपुर में हो रहा पुनर्वास

लगातार नारेबाजी और विरोध के बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पहले से तय योजना और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि विधायक कॉलोनी परियोजना के लिए जमीन खाली करानी आवश्यक है। प्रभावित परिवारों को बेसहारा नहीं छोड़ा गया है। प्रशासन के दावे के अनुसार:

  • सभी पात्र परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस (EWS – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों में बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
  • मकानों के आवंटन की कार्रवाई जारी है।

हालांकि, ग्रामीणों का तर्क है कि जब तक पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और उन्हें नए मकानों की चाबी नहीं मिल जाती, तब तक उनके घर तोड़ना अमानवीय है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब तक यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि उन्हें नया मकान कब मिलेगा और वे वहां तक कैसे पहुंचेंगे। फिलहाल, नकटी गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस की भारी तैनाती जारी है।

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