Bastar CRPF Withdrawal:बस्तर से केंद्रीय सुरक्षा बलों की चरणबद्ध वापसी शुरू: सुकमा से CRPF की 1 बटालियन मणिपुर रवाना, अब स्थानीय पुलिस संभालेगी कमान

Bastar CRPF Withdrawal: बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय तक चले अभियान में मिली सफलता और बदले सुरक्षा हालात के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। क्षेत्र से केंद्रीय सुरक्षा बलों की चरणबद्ध वापसी शुरू कर दी गई है। इसकी पहली बड़ी तस्वीर सुकमा जिले से सामने आई है, जहां तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 1 पूरी बटालियन को वापस बुलाकर मणिपुर रवाना किया जा रहा है। इस बटालियन में 1000 से अधिक जवान शामिल हैं। माना जा रहा है कि आने वाले 1 महीने में बस्तर से कुछ और बटालियनों की वापसी हो सकती है।
बस्तर संभाग में नक्सलवाद के प्रभाव को खत्म करने के लिए पिछले कई दशकों से CRPF, कोबरा, BSF और ITBP के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे हैं। दुर्गम जंगलों और पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित करने, सर्च ऑपरेशन चलाने और अंदरूनी क्षेत्रों तक सड़क व प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाने में इन बलों का बड़ा योगदान रहा है। अब नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी बदली परिस्थितियों का हवाला देते हुए कह चुके हैं कि प्रदेश में अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रह गई है और जवानों को दूसरे राज्यों में भेजने की प्रक्रिया जारी है।
स्थानीय पुलिस और जिला बल की बढ़ेगी जिम्मेदारी(Bastar CRPF Withdrawal)
केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी के साथ ही बस्तर में स्थानीय पुलिस और जिला बल की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। हालात बदलने के बाद अब स्थानीय पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपने की दिशा में काम किया जा रहा है।
- निगरानी और समन्वय: इस बदलाव के तहत स्थानीय पुलिस को अंदरूनी इलाकों में निगरानी, खुफिया सूचनाओं के संकलन और ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय की जिम्मेदारी निभानी होगी।
- सुरक्षा ग्रिड रहेगा मजबूत: सुकमा से हटाई गई बटालियन की जिम्मेदारियों को आसपास की अन्य सुरक्षा इकाइयों और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच बांटा जा रहा है, ताकि सुरक्षा तंत्र में किसी तरह का खालीपन न आए।
IED और डिमाइनिंग की चुनौती अभी भी बरकरार
केंद्रीय बलों की वापसी का मतलब यह नहीं है कि बस्तर में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पूरी तरह समाप्त हो गई हैं।
- नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बस्तर के जंगलों और अंदरूनी रास्तों में बड़ी संख्या में IED और अन्य विस्फोटक लगाए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं।
- ऐसे में सुरक्षा बलों की वापसी के बाद भी संवेदनशील इलाकों में विस्फोटकों की तलाश और उन्हें निष्क्रिय करने (डिमाइनिंग) का काम अहम रहेगा। यही वजह है कि केंद्रीय बलों की वापसी चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।
विकास की नई संभावनाओं को मिलेगी रफ्तार
बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी को क्षेत्र के भविष्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास की मुख्यधारा से दूर रहे अंदरूनी इलाकों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है।






