रायपुर-जगदलपुर समेत तीन हाईवे पर वे-साइड एमिनिटी सेंटर की तैयारी, EV चार्जिंग से फूड कोर्ट तक सुविधा

तीन प्रमुख सड़क मार्गों को योजना में शामिल किया गया

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने राज्य के तीन प्रमुख सड़क मार्गों पर आधुनिक वे-साइड एमिनिटी सेंटर विकसित करने की तैयारी शुरू की है। प्रस्ताव में रायपुर-जगदलपुर, रायपुर-बिलासपुर और बिलासपुर-कोरबा मार्ग शामिल हैं।

इन केंद्रों को लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालकों, यात्रियों और पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित करने की योजना है।

एक ही परिसर में पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग, शौचालय और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

फिलहाल परियोजना जमीन तलाशने और प्रारंभिक योजना के स्तर पर है। निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

यात्रियों को एक जगह मिलेंगी कई सुविधाएं

राज्य के प्रमुख हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों को ईंधन, भोजन, शौचालय और पार्किंग के लिए कई बार अलग-अलग स्थानों पर रुकना पड़ता है।

वे-साइड एमिनिटी सेंटर की अवधारणा इन सभी सुविधाओं को एक जगह उपलब्ध कराने की है।

खास तौर पर रायपुर-जगदलपुर जैसे लंबे मार्ग पर यात्रियों को कई घंटे सड़क यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे मार्गों पर व्यवस्थित विश्राम स्थल उपयोगी साबित हो सकते हैं।

प्रस्ताव में कारों और बसों के साथ अन्य वाहनों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था रखने की बात है।

EV चार्जिंग स्टेशन भी योजना में

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन की जरूरत भी बढ़ रही है।

योजना में EV charging station को शामिल किया गया है। अगर अलग-अलग दूरी पर चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए लंबी दूरी की यात्रा आसान हो सकती है।

हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रत्येक सेंटर पर कितने चार्जिंग पॉइंट होंगे, उनकी क्षमता कितनी होगी या कौन-सी charging technology इस्तेमाल की जाएगी।

इन तकनीकी बिंदुओं की जानकारी परियोजना के विस्तृत प्रस्ताव और ऑपरेटर चयन के बाद सामने आएगी।

फूड कोर्ट में स्थानीय व्यंजन भी

प्रस्ताव में फूड कोर्ट के साथ छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यंजनों को भी जगह देने की योजना है।

चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, चौसेला, बोरे-बासी, देहरौरी और अंगाकर रोटी जैसे पारंपरिक व्यंजनों को यात्रियों तक पहुंचाने का विकल्प रखा जा सकता है।

इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को राज्य के स्थानीय खानपान से परिचित कराने का अवसर मिलेगा।

हालांकि फूड कोर्ट में कौन-कौन से निजी ब्रांड या स्थानीय विक्रेता शामिल होंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है।

PPP मॉडल पर विकसित करने की तैयारी

इन वे-साइड एमिनिटी सेंटरों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर विकसित करने की योजना है।

इस मॉडल में सरकार या पर्यटन मंडल परियोजना के मानक और शर्तें निर्धारित कर सकता है, जबकि निजी भागीदार निवेश, निर्माण और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है।

अंतिम व्यवस्था निविदा और अनुबंध की शर्तों के बाद ही स्पष्ट होगी।

PPP मॉडल में उपयोगकर्ता शुल्क, संचालन अवधि, जमीन का उपयोग और रखरखाव मानक महत्वपूर्ण होते हैं।

हाईवे से जुड़ी जमीन की तलाश

परियोजना के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण काम उपयुक्त जमीन का चयन है।

ऐसी जमीन की जरूरत होगी जो हाईवे से आसानी से पहुंच योग्य हो और जहां वाहनों के सुरक्षित प्रवेश तथा निकास की व्यवस्था बनाई जा सके।

जमीन का क्षेत्रफल इतना भी होना चाहिए कि पेट्रोल पंप, पार्किंग, फूड कोर्ट, शौचालय और अन्य सुविधाएं एक साथ विकसित की जा सकें।

स्थान तय होने के बाद ही परियोजना की लागत और निर्माण समयसीमा ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी।

पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को अवसर

यदि परियोजना में स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों को बिक्री के लिए स्थान मिलता है तो आसपास के छोटे कारोबारियों को भी अवसर मिल सकता है।

हालांकि रोजगार या कारोबार की संभावित संख्या का कोई अंतिम आंकड़ा अभी तय नहीं है।

योजना फिलहाल प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसे में सेंटर कितने बनेंगे, प्रत्येक पर कितना निवेश होगा और कब तक यात्रियों के लिए शुरू होंगे, इन सवालों के उत्तर टेंडर और जमीन चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेंगे।