Semicon 2.0 और यूरिया नीति पर CM साय बोले: छत्तीसगढ़ में निवेश, रोजगार और कृषि को मिलेगी नई मजबूती

रायपुर/जनदखल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन 2.0, (Semicon 2.0) राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 और मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिए जाने से राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि ये फैसले बुधवार, 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए थे, जिन पर मुख्यमंत्री की विस्तृत प्रतिक्रिया आज सामने आई है।
सेमिकॉन 2.0 से क्या बदलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.27 लाख करोड़ रुपये की सेमिकॉन 2.0 योजना से देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति, बेहतर आधारभूत ढांचे और निवेश अनुकूल वातावरण के कारण छत्तीसगढ़ भी उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के लिए तेजी से उभर रहा है।
किसानों के लिए यूरिया नीति का महत्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 से उर्वरकों की उपलब्धता मजबूत होगी और किसानों को समय पर खाद मिल सकेगी। इससे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा तथा कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब विधानसभा में खाद आपूर्ति को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है।
मोबाइल विनिर्माण योजना से युवाओं को अवसर
62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 7 फैसले लिए थे
केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया था कि बैठक में कुल 7 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें वाराणसी में बुनियादी ढांचे के 2 प्रोजेक्ट, सेमीकॉन 2.0 मिशन, मोबाइल फोन निर्माण योजना, यूरिया निवेश नीति और रेलवे नेटवर्क अपग्रेडेशन के 2 प्रस्ताव शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता, आधुनिक विनिर्माण और कृषि सशक्तिकरण पर आधारित यह विकास मॉडल आने वाले वर्षों में देश और छत्तीसगढ़ दोनों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगा।
केंद्र की इन नीतियों का जमीनी असर छत्तीसगढ़ में कितना दिखेगा, यह राज्य में आने वाले वास्तविक निवेश प्रस्तावों और यूरिया आपूर्ति की स्थिति से तय होगा। फिलहाल राज्य सरकार इन फैसलों को प्रदेश के लिए बड़े अवसर के रूप में पेश कर रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: सेमिकॉन 2.0 योजना क्या है?
उत्तर: यह केंद्र सरकार की 1.27 लाख करोड़ रुपये की योजना है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इसे 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी।
प्रश्न 2: राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 से किसानों को क्या फायदा होगा?
उत्तर: इस नीति से देश में यूरिया उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
प्रश्न 3: मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना का बजट कितना है?
उत्तर: इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 62,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।






