CG Dhan Kharidi 2026: 360 नए उपार्जन केंद्र मंजूर, अब 3,100 केंद्रों पर बिकेगा धान, 10 नवंबर से टोकन

CG News (रायपुर): CG Dhan Kharidi 2026 से पहले राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,740 से बढ़कर 3,100 हो जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से 2 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। नए केंद्रों की पूरी सूची भी जारी कर दी गई है।
अब गांव के पास ही बेच सकेंगे धान
नए केंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने के लिए दूर के केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा। अपने गांव या आसपास ही केंद्र होने से ट्रैक्टर और गाड़ी का किराया बचेगा और समय भी कम लगेगा। अब तक कई केंद्रों पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि किसानों को घंटों, कई बार पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता था। केंद्र बढ़ने से यह दबाव बंटेगा और तौल, नमी जांच और बाकी काम आसानी से हो सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलने की उम्मीद है।
15 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगी खरीदी
राज्य सरकार ने CG Dhan Kharidi 2026 की अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक तय की है। इसी दौरान प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जाएगा। एक साथ ज्यादा केंद्रों पर खरीदी होने से तय समय के भीतर ज्यादा किसानों का धान खरीदा जा सकेगा। सरकार का कहना है कि खरीदी के बाद तय प्रक्रिया के मुताबिक समय पर भुगतान पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।
2 से 5 नवंबर तक ट्रायल रन, 10 नवंबर से टोकन
खरीदी शुरू होने से पहले 2 से 5 नवंबर तक सभी समितियों में ट्रायल रन होगा। इसमें टोकन, तौल और तकनीकी व्यवस्थाओं को परखा जाएगा, ताकि असली खरीदी शुरू होने पर कोई दिक्कत न आए। किसानों के लिए टोकन 10 नवंबर से मिलने लगेंगे।
इस साल भी तुंहर टोकन मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन की सुविधा रहेगी। किसान घर बैठे अपने मोबाइल से 24 घंटे कभी भी टोकन ले सकेंगे। इससे समिति के बार-बार चक्कर लगाने और लाइन में लगने की परेशानी खत्म होगी। किसान पंजीयन और खरीदी से जुड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री बोले, किसी अन्नदाता को परेशानी न हो
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी सुविधा बढ़ाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए केंद्रों का मकसद सिर्फ गिनती बढ़ाना नहीं, बल्कि धान बेचने की पूरी प्रक्रिया को आसान और भरोसेमंद बनाना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश का कोई भी किसान धान बेचने के लिए बेवजह परेशान न हो और उसका समय, मेहनत और पैसा बचे।
चक्रवात के बीच किसानों को राहत की खबर
यह फैसला ऐसे समय आया है जब चक्रवात अर्नब की बारिश से कई जिलों में खड़ी और कटी फसल को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में खरीदी केंद्रों का बढ़ना किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रशासन ने खरीदी से पहले अवैध धान परिवहन और बिचौलियों पर भी सख्ती शुरू कर दी है। किसानों से जुड़ी और खबरें तथा धान खरीदी के हर अपडेट के लिए जनदखल से जुड़े रहें।






