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अमित शाह वोट चोरी पर बोले, संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है सरकार

लखनऊ: अमित शाह वोट चोरी के आरोपों पर अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार 30 अक्टूबर को लखनऊ में कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे।

शाह उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी मंच से उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला।

अमित शाह वोट चोरी बयान में विपक्ष को दी खुली चुनौती

गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष संसद के अंदर बहस करने के बजाय सड़क पर हंगामा खड़ा करना चाहता है। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वे अपने हर आरोप पर सदन के भीतर खुलकर चर्चा करें।

शाह ने क्रिकेट की मिसाल देते हुए तंज कसा कि मैच हारने के बाद अंपायर पर दोष डालना ठीक नहीं है। उनका इशारा साफ था कि चुनावी हार के बाद विपक्ष चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करेंगे और बाहर माहौल बनाते रहेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष की तैयारी

यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग जैसा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। विपक्षी दल लंबे समय से मतदाता सूची में गड़बड़ी और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते आ रहे हैं।

विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि विपक्ष हार की असली वजहों से ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा उठा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मतदाता सूची का विवाद

यह विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत में भी है। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया। आयोग ने अपने 248 पन्नों के जवाब में SIR प्रक्रिया का मजबूती से बचाव किया है। आयोग का पक्ष भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

क्यों अहम है संसद के विशेष सत्र का प्रस्ताव

संसद का विशेष सत्र आम तौर पर किसी खास मुद्दे पर बहस या जरूरी फैसले के लिए बुलाया जाता है। अगर सरकार और विपक्ष इस पर सहमत होते हैं तो मतदाता सूची से जुड़े आरोपों पर दोनों पक्ष पहली बार सदन में आमने सामने होंगे। इससे जनता के सामने दोनों तरफ की दलीलें साफ तौर पर आ सकेंगी।

अब विपक्ष के रुख पर टिकी नजर

अमित शाह वोट चोरी के मुद्दे पर गेंद अब विपक्ष के पाले में डाल चुके हैं। राजनीतिक जानकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं या सड़क पर अपना आंदोलन जारी रखती हैं। आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होना तय माना जा रहा है। देश की राजनीति से जुड़ी और खबरें जनदखल पर पढ़ते रहें।

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