Parmalkasa Kharsia Rail Line:छत्तीसगढ़ को 8741 करोड़ की रेलवे सौगात परमलकसा से खरसिया के बीच बिछेगी 5वीं और 6वीं लाइन, 21 नए स्टेशन बनेंगे
Parmalkasa Kharsia Rail Line: छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन के विस्तार और माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। राज्य में परमलकसा से खरसिया (Parmalkasa to Kharsia) के बीच पांचवीं और छठवीं नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी है।
इस मेगा रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 8741 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। 278 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट जोनल मुख्यालय को सौंप दी गई है।
नया रायपुर, बलौदाबाजार और शिवरीनारायण जुड़ेंगे रेल नेटवर्क से
रेलवे के अनुसार, यह नया कॉरिडोर ऐसे कई इलाकों से गुजरेगा जहां अभी तक ट्रेन की सीटी नहीं गूंजी है।
- खरसिया से शिवरीनारायण, बलौदाबाजार और नया रायपुर होते हुए परमलकसा तक सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा।
- इस विस्तार से रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों को सीधा लाभ मिलेगा।
- इस रूट के तैयार होने पर 8 से अधिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकेगा।
1800 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, बनेंगे 48 बड़े पुल
परियोजना के तहत खरसिया से बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर और रायपुर से परमलकसा तक यह दोहरी नई लाइन बिछाई जाएगी।
- अधिग्रहण: 278 किलोमीटर के इस नए रूट पर कुल 615 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछेंगी, जिसके लिए करीब 1800 हेक्टेयर निजी और सरकारी जमीन के अधिग्रहण की आवश्यकता बताई गई है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर: इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत 21 नए रेलवे स्टेशन, 48 बड़े पुल, 349 छोटे पुल, 14 फ्लाईओवर और 184 अंडरपास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
मालगाड़ियों के लिए बनेगा बायपास, बचेंगे 2500 करोड़
SECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शेख समी उर रहमान ने बताया कि यात्री ट्रेनों का समय खराब न हो, इसके लिए शहरों के बाहर से ‘मालगाड़ी बायपास’ (Freight Bypass) पद्धति अपनाई जा रही है।
- बचत: इस कॉरिडोर के चालू होने से सालाना करीब 22 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी, जिससे रेलवे को 2500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
- रोजगार और उद्योग: इस परियोजना के दौरान 2 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा होने की संभावना है। साथ ही, डोकरा कला और कोसा सिल्क उत्पादन वाले क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से सीधा जुड़ने का मौका मिलेगा।
