Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिल रहे 6,000, अब तक 72 करोड़ जारी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

रायपुर। महिलाओं और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य व पोषण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) का छत्तीसगढ़ में शानदार असर देखने को मिल रहा है। इस योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सरकार द्वारा एकमुश्त 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में इस योजना के क्रियान्वयन ने रफ्तार पकड़ ली है और अब तक राज्य की लाखों महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल चुका है।

योजना में कितनी मिलती है राशि?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक मदद देना है। सहायता राशि का वितरण संतान के जन्म के आधार पर तय किया गया है:

छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट प्रदर्शन

योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने कई बड़े राज्यों— जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश— को पीछे छोड़ दिया है।

• लाभार्थियों का आंकड़ा: पिछले तीन वर्षों में राज्य में कुल 5,98,947 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया, जिनमें से 5,40,624 महिलाओं के आवेदन को स्वीकृति मिल चुकी है।
• जारी हुई राशि: राज्य सरकार द्वारा अब तक इस योजना के तहत हितग्राहियों को 72 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
• त्वरित समाधान: राज्य ने 93.37% नामांकन दर और शिकायतों के 93.95% त्वरित समाधान के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ सरल पात्रता मानदंड तय किए हैं:

• पात्रता: 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं जो पहली जीवित संतान या दूसरी जीवित बालिका के लिए आवेदन कर रही हों।
• जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मातृ एवं शिशु सुरक्षा (MCP) कार्ड, और बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र (अंतिम किस्त के लिए)।
• आवेदन प्रक्रिया: योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा, PMMVY के आधिकारिक पोर्टल (PMMVY Official Portal) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है और मोबाइल से अपना स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की दिशा में यह योजना ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक बड़ा संबल साबित हो रही है।