ईरान के चाबहार पोर्ट (Chabahar Port) और रूस से तेल आयात को लेकर भारत इस वक्त एक बेहद जटिल कूटनीतिक चौराहे पर खड़ा है। अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में दी गई छूट (Waiver) की समयसीमा 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है। ऐसे में नई दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) को बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।
चाबहार पोर्ट: भारत के लिए क्यों है ‘गेम चेंजर’?
चाबहार बंदरगाह केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि यह मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत का मुख्य रणनीतिक द्वार है।
- पाकिस्तान को बायपास: यह पोर्ट भारत को पाकिस्तान के रास्ते का उपयोग किए बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।
- चीन को जवाब: पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ‘ग्वादर पोर्ट’ के जवाब में चाबहार भारत के लिए भू-राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- INSTC का केंद्र: यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का एक प्रमुख हिस्सा है, जो मुंबई से रूस तक व्यापारिक मार्ग को सुगम बनाता है।
अमेरिकी पाबंदियों का दबाव और भारत के विकल्प
सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका के कड़े रुख को देखते हुए भारत चाबहार प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी को लेकर कई ‘वर्कअराउंड’ विकल्पों पर विचार कर रहा है:
- अस्थायी हिस्सेदारी का हस्तांतरण: एक विकल्प यह है कि चाबहार पोर्ट में अपनी 120 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से किसी ईरानी इकाई या तीसरे पक्ष को सौंप दिया जाए, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के सीधे प्रभाव से बचा जा सके।
- रणनीतिक रिकालिब्रेशन: भारत इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह बाहर निकलने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि रेल लिंक के जरिए इसे और विस्तार देने की योजनाएं पहले से तैयार हैं।
- वॉशिंगटन और तेहरान से अलग वार्ता: भारत इस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अलग-अलग बातचीत कर रहा है ताकि निवेश ढांचे में बदलाव कर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके।
रूसी तेल और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती
चाबहार के साथ-साथ रूस से तेल आयात भी भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। साल 2025 के अंत में अमेरिकी शुल्कों के कारण रूसी तेल खरीद में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि 1.4 बिलियन आबादी की ऊर्जा सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना अपने वाणिज्यिक और रणनीतिक हितों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।
चाबहार और रूस के साथ संबंधों पर भारत का अगला कदम न केवल क्षेत्र में उसकी विश्वसनीयता तय करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने में भारत की कूटनीति कितनी परिपक्व हो चुकी है।
