Uniform Civil Code CG: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी, पढ़ें.. साय कैबिनेट के बड़े फैसले

Uniform Civil Code CG: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक आयोजित की गई। इस CG Cabinet Decisions की बैठक में राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों के बारे में विस्तार से।

छत्तीसगढ़ में लागू होगा Uniform Civil Code (UCC)

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की दिशा में अपना पहला बड़ा कदम उठा लिया है।

• मंत्रिपरिषद ने राज्य में UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
• इस समिति के अन्य सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
• यह समिति नागरिकों, विशेषज्ञों और संगठनों से सुझाव लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके बाद इसे कैबिनेट से पास कराकर विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% की भारी छूट

CG Cabinet Decisions में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है।

• अब से छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि या संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी।
• इस फैसले से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने और संपत्ति अर्जन में प्रोत्साहन मिलेगा।
• हालांकि, इस निर्णय से राज्य सरकार को हर साल लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जरूरी निवेश मान रही है।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों को भी बड़ी राहत

राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी वीर नारियों (विधवाओं) के हित में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है।

• इसके तहत उन्हें अपने पूरे जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक की संपत्ति (भूमि या भवन) खरीदने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।
• यह फैसला सेना के जवानों को स्थायी निवास बनाने में आर्थिक रूप से मदद करेगा।

CG Cabinet Decisions के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

इन 3 बड़े फैसलों के अलावा भी साय कैबिनेट ने राज्य हित में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

• रेत और खनिज नीति में सख्ती: अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में व्यापक संशोधन किए गए हैं। अब अवैध खनन पर न्यूनतम जुर्माना 25 हजार से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके अलावा, CMDC जैसी सरकारी एजेंसियों को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी, जिससे रेत की किल्लत दूर होगी।
• उद्योगों को बढ़ावा: छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम में संशोधन किया गया है, जिससे PPP मॉडल और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और Ease of Doing Business सुनिश्चित होगा।
• पशुपालकों को लाभ: दुधारू पशु प्रदाय योजना का दायरा बढ़ाकर अब सभी सामाजिक वर्गों के हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही, पशुओं के टीकाकरण के लिए ‘इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड’ से सीधे टीके खरीदे जाएंगे।
• एमपी से मिलेगी 10,536 करोड़ की वापसी: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्वों के पुराने मामले को सुलझा लिया गया है। एमपी सरकार पिछले वर्षों में हुए 10,536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पेंशन भुगतान को अगले 6 सालों में छत्तीसगढ़ को किश्तों में वापस करेगी।