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वन विभाग के लंबित न्यायालनीय प्रकरणों की हुई समीक्षा

रायपुर/जनदखल. वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके खेतान ने यहां मंत्रालय में वन विभाग की लंबित न्यायालनीय प्रकरणों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि न्यायालयीन प्रकरणों में सजगता और पूरी तैयारी के साथ जवाब प्रस्तुत करें. अपर मुख्य सचिव खेतान ने कहा कि न्यायालय द्वारा जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया गया हो, अधिकारी उसका पालन गंभीरता और तत्परता के साथ करें.

ओ.आई.सी. की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह न्यायालय के आदेश का पालन करवाए और संबंधित व्यक्ति या विभाग को अवगत कराएं. नियुक्त ओ.आईसी. गम्भीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें. उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि विभाग के विभिन्न न्यायालयों में अलग-अलग विषयों से संबंधित 16 प्रकरण विचाराधीन है. इसमें उच्चतम न्यायालय के 6, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के 3, राज्य उच्च न्यायालय के 6 और एक प्रकरण जिला न्यायालय का शामिल है. इस अवसर पर वन विभाग के सचिव जे.एस. महस्के, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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