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जमीनों की सरकारी दरें हुई कम लेकिन पंजीयन शुल्क की फीस पांच गुना बढ़ी

रायपुर/जनदखल. भूपेश बघेल कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जमीनों की सरकारी दरें 30 प्रतिशत कम कर दी लेकिन, इसके बाद पंजीयन विभाग ने पंजीयन शुक्ल पांच गुना बढ़ा दी है। बढ़ी हुई दरें जल्द लागू हो जाएगी। याने कल से सरकारी रेट कम होगा तो तो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ जाएगी। याने आम आदमी को सरकारी रेट कम होने से जितना फायदा होगा, उधर उससे कहीं अधिक उसे पंजीयन शुल्क देना पड़ेगा।

पंजीयन शुल्क अभी तक प्वाइंट आठ प्रतिशत था। इसे पांच गुना बढ़ाकर इसे कल से चार फीसदी किया जा रहा है। विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क चूकि जमीन या मकान खरीदने वालों को देना होता है, लिहाजा इसे बढ़ने से बिल्डरों को कोई नुकसान नहीं होगा। जमीनों का सरकारी रेट कम होने से बिल्डरों को जरूर फायदा हो रहा है। बिल्डरों के संगठन क्रेडाई को लंबे समय से शिकायत थी कि सरकारी रेट अधिक होने से इंकम टैक्स उन्हें अधिक देना पड़ता है। सरकारी रेट कम होने से उनका इनकम टैक्स बचेगा। क्योंकि, तब दो नम्बर का पैसा ज्यादा आएगा।

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