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कांग्रेस सरकार का एक और फैसला, जमीन की सरकारी दरों में 30 प्रतिशत की कटौती

रायपुर/जनदखल. कांग्रेस की सरकार जबसे राज्य में आई है एक के बाद जनहित के फैसले लेकर जनता को राहत दे रही है. अब जमीनों को लेकर एक और फैसला केबिनेट में लिया गया। भूपेश कैबिनेट की बैठक ने एक बड़ा फैसला लिया है. जमीन की सरकारी दरों में 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है. रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि इस फैसले से अब रियल एस्टेट में मंदी का दौर ख़त्म हो जाएगा. बीते 3 वर्षों में पंजीयन से प्राप्त होने वाले राजस्व में लगातार कमी हो रही थी. वर्तमान में गाइडलाइन दरें, बाजार मूल्य से अधिक थी. जिसके चलते रियल एस्टेट में कैश फ्लो कम हो गया है. अब मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश में स्थावर संपत्ति बाजार मूल्य गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की जाये.

खबरों के अनुसार, पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर गाइड लाइन मूल्य का 4 प्रतिशत किया जाये. अब पंजीयन पर कुल कर 10.25 प्रतिशत हो जाएगा. लेकिन पक्षकारों द्वारा देय भुगतान पर नगण्य अंतर आएगा. इससे दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि होगी. साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होगी. इससे रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी.

रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र में विकास से रोजगार में भी वृद्धि होगी. रजिस्ट्री शुल्क में एकमुश्त कटौती कर बेहतर परिणाम के लिए तमिलनाडु और मध्यप्रदेश शासन ने भी फैसले लिए थे. रजिस्ट्री शुल्क में कटौती के फैसले के बाद तमिलनाडु और एमपी के रियल एस्टेट क्षेत्र में बेहतर परिणाम नजर आया था. अभी यहां रियल एस्टेट की हालत अच्छी नहीं है हो सकता है इस फैसले का असर हो और हालत में सुधार आये.

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