छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी की पोर्टफोलियो जजों की सूची, 14 न्यायाधीशों को जिलों की जिम्मेदारी

Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए पोर्टफोलियो जजों की नई सूची जारी कर दी है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत हाईकोर्ट के कुल 14 न्यायाधीशों को अलग-अलग राजस्व जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकांश न्यायाधीशों को दो-दो जिलों का प्रभार दिया गया है, जबकि कुछ को एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है।
जारी सूची के अनुसार, जस्टिस संजय के. अग्रवाल को कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले का पोर्टफोलियो जज नियुक्त किया गया है। जस्टिस संजय अग्रवाल को धमतरी और दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जस्टिस पी.पी. साहू को सरगुजा और कोरिया जिले का प्रभार दिया गया है। जस्टिस रजनी दुबे को बिलासपुर और बेमेतरा जिले का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।
इसी तरह जस्टिस एन.के. व्यास को राजनांदगांव, जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी को दुर्ग और बालोद, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत को रायगढ़, जस्टिस राकेश मोहन पांडे को बलौदाबाजार-भाटापारा और जगदलपुर (बस्तर) जिले की जिम्मेदारी दी गई है। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल को सूरजपुर, जस्टिस संजय कुमार जैसवाल को कोंडागांव और मुंगेली, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल को महासमुंद और उत्तर बस्तर कांकेर, जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा को बलरामपुर-रामानुजगंज, जस्टिस बी.डी. गुरु को रायपुर और कबीरधाम (कवर्धा) तथा जस्टिस ए.के. प्रसाद को जशपुर जिले का पोर्टफोलियो जज नियुक्त किया गया है।
पोर्टफोलियो जजों की भूमिका न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। संबंधित जिलों में अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की निगरानी, न्यायिक अधिकारियों के अवकाश, स्थानांतरण एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, लंबित मामलों की समीक्षा और न्यायिक व्यवस्था को सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखना उनके प्रमुख दायित्वों में शामिल होता है। इसके साथ ही वे समय-समय पर जिलों का दौरा कर न्यायिक अधिकारियों से संवाद करते हैं और व्यवस्थागत सुधारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी देते हैं। हाईकोर्ट प्रशासन का मानना है कि पोर्टफोलियो जजों की नियुक्ति से जिला स्तर पर न्यायिक प्रशासन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा आम नागरिकों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिलने में मदद मिलेगी।


